भारतीय शिक्षा नीति 1904

  • कर्जन ने 11 मार्च 1904 को भारतीय शिक्षा के सन्दर्भ में सरकारी नीति की घोषणा की जिसमे प्राथमिक, माध्यमिक तथा धार्मिक शिक्षा पर सरकार के मन्तव्य को प्रस्तुत किया।
  • प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करना राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया।
  • माध्यमिक शिक्षा में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता, आर्थिक सुविधाएं, उचित पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर बल दिया गया।
  • सरकारी संस्थाओं में शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष किये जाने पर बल दिया।

भारतीय विश्वविद्यालय अध्यादेश 1904 

  • कर्जन ने थामस रैले आयोग की सिफारिश को मानकर 21 मार्च 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अध्यादेश पास कराया।
  • इस अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालयों ने परीक्षा के अतिरिक्त शिक्षण कार्य भी आरम्भ किया जाना चाहिए।
  • विश्वविद्यालय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या 100 तक सीमित करके इनके कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया गया।
  • कॉलेजों के सम्बद्धता नियम को और अधिक कठोर कर दिया गया।
  • विश्वविद्यालय समिति के विचारों को लागू करने का अंतिम अधिकार सरकार के पास था।

अनिवार्य/निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी गोखले का प्रस्ताव 

  • 1906 ई० में बड़ौदा के राजा सियाजीराव गायकवाड़ ने अपने क्षेत्र में शिक्षा को निःशुल्क कर दिया।
  • गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च 1910 को केन्द्रीय धारा सभा के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
  • 16 मार्च 1911 को गोखले ने शिक्षा सम्बन्धी अपने प्रसिद्ध विधेयक को प्रस्तुत किया।

गोखले के विधेयक की प्रमुख बातें 

  • भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का उचित समय आ गया है।
  • विधेयक के प्रस्ताव केवल नगरपालिकाओं अथवा जिला परिषदों के द्वारा घोषित क्षेत्र में ही लागू होंगे।
  • प्रारम्भ में यह शिक्षा केवल बालकों के लिए होगी। स्थानीय शासन बालिकाओं के लिए भी व्यवस्था कर सकती है।
  • प्रस्तावित शिक्षा केवल 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए होगी।
  • अंग्रेजी अधिकारी हरकोर्ट बटलर ने गोखले के विधेयक के पक्ष में कई तर्क दिए, अन्ततः गोखले विधेयक 13 मतों की अपेक्षा 83 मतों से अस्वीकार कर दिया गया।

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